ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਆਸਤ ਸਾਧਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 27-08-2020 ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 05-09-2020 ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵੱਲੋਂ 28-02-2020 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਮਾਮਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
